राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर सस्पेंस अब अपने चरम पर है! हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव संपन्न कराने का सख्त आदेश दिया है, लेकिन ओबीसी डेटा में गड़बड़ी ने पूरे मामले को फंसा दिया है। आखिर क्यों अटका है ₹19,000 करोड़ का बजट और क्या आरक्षण के पेच के कारण ओबीसी सीटें ‘सामान्य’ मान ली जाएंगी ?
