D-Voter: क्या SIR लिस्ट से बाहर होने पर कोई ‘D-Voter’ बन जाता है? असम में इन वोटरों की मुश्किल…

D-Voter: बंगाल में SIR (Summary Revision) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिन वोटरों के नाम जांच के दायरे में थे, उनका स्टेटस भी तय हो गया है। इस सिस्टम के तहत, बड़ी संख्या में लोगों के नाम लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं; उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। अब उनके पास सिर्फ़ एक ही रास्ता बचा है: ट्रिब्यूनल में अपील करना। अगर वहां भी उनके नाम खारिज हो जाते हैं, तो उन्हें कई तरह की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ेगा। अगर ट्रिब्यूनल भी उनके नाम खारिज कर देता है, तो क्या उनका भी वही हश्र होगा जो असम में हुआ था? क्या उन्हें ‘D-voter’ घोषित कर दिया जाएगा?

बंगाल में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिन वोटरों के नाम जांच के दायरे में थे, उनका स्टेटस भी तय हो गया है। इस सिस्टम के तहत, बड़ी संख्या में लोगों के नाम लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं; उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। अब उनके पास सिर्फ़ एक ही रास्ता बचा है: ट्रिब्यूनल में अपील करना। अगर वहां भी उनके नाम खारिज हो जाते हैं, तो उन्हें कई तरह की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ेगा।

अब सवाल यह उठता है: उन लाखों-करोड़ों वोटरों का क्या होगा जिनके नाम लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं? अगर ट्रिब्यूनल भी उनके नाम खारिज कर देता है, तो क्या उन्हें भी वही नतीजे भुगतने पड़ेंगे जो असम में भुगतने पड़े थे? क्या उन्हें ‘D-voter’ घोषित कर दिया जाएगा? हालांकि, चुनाव आयोग ने अभी तक इस खास सवाल का कोई जवाब नहीं दिया है।

फिर भी, यह लेख उन संभावित खतरों और मुश्किलों पर रोशनी डालता है जो ‘D-voter’ घोषित किए जाने से पैदा होती हैं।

असम के संदर्भ में, ‘D-voter’ — या ‘Doubtful Voter’ (संदिग्ध वोटर) — उन लोगों को कहा जाता है जिनकी भारतीय नागरिकता पर अभी भी शक बना हुआ है। नतीजतन, चुनाव आयोग ने फिलहाल उनके वोट देने के अधिकार छीन लिए हैं।

D-Voter: भारत के चुनाव आयोग ने 1997 में यह नियम लागू किया था। उस साल वोटर लिस्ट में जो बदलाव किए गए थे, उसी दौरान पहली बार ‘D-voter’ की श्रेणी शुरू की गई थी। उस समय, जो लोग अपनी नागरिकता साबित करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ी सबूत नहीं दे पाए थे, उनके नाम के आगे ‘D’ अक्षर का निशान लगा दिया गया था। यह याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एक बार किसी व्यक्ति को ‘D-voter’ (संदिग्ध मतदाता) घोषित कर दिया जाता है, तो वह तुरंत खतरे में पड़ जाता है। इसके बाद, उसे कई तरह की कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए:

D-Voter: चुनावों में वोट न डाल पाना

ऐसे लोगों को किसी भी चुनाव में वोट डालने से रोक दिया जाता है। इसके अलावा, वे किसी भी चुनावी मुकाबले में उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने के भी हकदार नहीं होते।

D-Voter: NRC से बाहर रखा जाना

‘D-voters’ के नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (NRC) में शामिल नहीं किए जाते। उनके नाम NRC में तभी शामिल किए जाते हैं, जब उनके मामलों पर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा फैसला सुना दिया जाता है और उन्हें सुलझा लिया जाता है। कई मामलों में, ‘D-voters’ को विदेशी होने के शक में डिटेंशन कैंप (नजरबंदी शिविर) में भेज दिया जाता है।

D-Voter: कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता कैसे साबित कर सकता है?

D-Voter: एक बार जब किसी व्यक्ति के नाम के आगे ‘D’ का निशान लगा दिया जाता है, तो उसका मामला फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को भेज दिया जाता है। वहाँ, उस व्यक्ति को यह साबित करना होता है कि वह—या उसके पूर्वज—24 मार्च, 1971 से पहले से भारत में रह रहे हैं। अगर ट्रिब्यूनल उसे भारतीय नागरिक घोषित कर देता है, तो मामला सुलझ जाता है; तभी उसके नाम के आगे से ‘D’ का निशान हटाया जाता है।

D-Voter: हालाँकि, पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे पर अभी तक कोई पक्का फैसला नहीं लिया गया है। मौजूदा हालात को देखते हुए, किसी भी पल कोई भी फैसला आ सकता है। इसलिए, इस स्थिति के सभी पहलुओं के बारे में पहले से ही जानकारी हासिल कर लें और तैयार रहें।

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