Post Office Rules: अगर आपका पोस्ट ऑफिस में खाता है या आपने किसी पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश किया है, तो अब आप बिना PAN कार्ड के पैसे जमा या निकाल नहीं पाएंगे; यह नियम तुरंत लागू हो गया है। इनकम टैक्स एक्ट, 2026 के तहत पोस्ट ऑफिस में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब से, किसी भी तरह के फाइनेंशियल लेन-देन के लिए PAN कार्ड ज़रूरी होगा। इसके अलावा, एक खास फॉर्म में भी बदलाव किया गया है।
Post Office Rules: पोस्ट ऑफिस के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, खाताधारकों को अब किसी भी लेन-देन के लिए अपना PAN कार्ड दिखाना होगा, चाहे उन्होंने किसी पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश किया हो या उनका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) में खाता हो। पैसे जमा करने और निकालने, दोनों के लिए PAN कार्ड ज़रूरी होगा।
Post Office Rules: यह बदलाव क्यों किया गया?
Post Office Rules: बदले हुए नियमों के तहत, कई तरह के लेन-देन के लिए PAN नंबर देना अब ज़रूरी है; इनमें पोस्ट ऑफिस खाता खोलना, पैसे जमा करना, पैसे निकालना और फिक्स्ड डिपॉज़िट में निवेश करना शामिल है। यह शर्त इनकम टैक्स नियम, 2026 के नियम 159, 160, 161, 211 और 237 के तहत आती है। इस कदम का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना, बड़े लेन-देन पर नज़र रखना और पोस्ट ऑफिस बचत नेटवर्क के अंदर टैक्स चोरी की गुंजाइश को कम करना है।
Post Office Rules: अगर आपके पास PAN कार्ड नहीं है, तो क्या होगा?
Post Office Rules: जिन लोगों के पास PAN कार्ड नहीं है, उनके लिए नियमों में एक अलग प्रावधान किया गया है। अब से, पैसे जमा करने वालों को फॉर्म 60 के बजाय फॉर्म 97 जमा करना होगा। इस फॉर्म में पैसे जमा करने वाले का नाम और पता, लेन-देन का प्रकार और लेन-देन को वेरिफाई करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ शामिल होने चाहिए। डाकघरों को यह जानकारी इकट्ठा करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि बिना PAN नंबर के किए गए लेन-देन टैक्स सिस्टम में सही-सही रिकॉर्ड हों। डाकघर सिस्टम में भी इन नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं।
Post Office Rules: एक और बदलाव यह है कि Form 15G और 15H को मिलाकर एक ही Form बना दिया गया है, जिसे Form 121 नाम दिया गया है। पहले, ब्याज़ से होने वाली आय पर TDS की कटौती से बचने के लिए, 60 साल से कम उम्र के लोग Form 15G जमा करते थे, जबकि सीनियर सिटिज़न Form 15H जमा करते थे। अब से, सिर्फ़ Form 121 ही जमा करना होगा। यह Form हर फाइनेंशियल ईयर में जमा करना ज़रूरी है। यह नियम तभी लागू होता है, जब टैक्सपेयर की अनुमानित कुल टैक्सेबल आय शून्य हो। यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
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