जयपुर, 18 जून। राजस्थान की Deputy CM एवं लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री Diya Kumari ने सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी सड़क की गुणवत्ता खराब पाई जाती है तो केवल सुधारात्मक कार्य पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि संबंधित ठेकेदारों और जिम्मेदार सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

गुरुवार को जयपुर स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए Deputy CM ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।
गुणवत्ता से समझौता नहीं, जिम्मेदारों की होगी जवाबदेही- Deputy CM
बैठक के दौरान क्वालिटी कंट्रोल विंग के कार्यों की समीक्षा करते हुए Deputy CM ने कहा कि सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी गुणवत्ता संबंधी खामियां सामने आएं, वहां केवल मरम्मत या सुधार कार्य कराने तक सीमित न रहें, बल्कि जिम्मेदार ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए।
अधिकारियों को फील्ड में उतरने के निर्देश
Deputy CM ने विभागीय अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम दो दिन फील्ड विजिट करने और सड़क परियोजनाओं का मौके पर जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपनी निरीक्षण रिपोर्ट हर सप्ताह प्रस्तुत करे, ताकि कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके।
लंबित परियोजनाओं की बाधाएं जल्द दूर करने के निर्देश
समीक्षा बैठक में भूमि अधिग्रहण, वन भूमि स्वीकृति और अन्य प्रशासनिक कारणों से लंबित सड़क परियोजनाओं की भी बिंदुवार समीक्षा की गई। Deputy CM ने संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर परियोजनाओं में आ रही सभी बाधाओं को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि विकास कार्यों का लाभ आम जनता तक समय पर पहुंचे और किसी भी परियोजना में अनावश्यक देरी न हो।
बजट घोषणाओं और एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं पर विशेष जोर
Deputy CM ने बजट घोषणाओं के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता बनाए रखते हुए निर्धारित समयसीमा में निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही उन्होंने राज्य में निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को तय समय-सीमा के अनुसार पूरा करने पर विशेष जोर दिया और प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा।
विभिन्न सड़क एवं अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) तथा राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (आरएसआरडीसी) सहित विभिन्न सड़क और आधारभूत संरचना परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।
इस अवसर पर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, शासन सचिव डी.आर. मेघवाल, मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव सुनील जय सिंह सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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